भास्कर अपडेट्स:जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी, ₹10 करोड़ मांगे

अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के विधायक जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली। धमकी में 10 करोड़ रुपए की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि धमकी भरा यह मैसेज किसी अज्ञात मेल आईडी से भेजा गया था। इसमें जीशान को धमकी दी गई थी कि अगर रकम नहीं दी गई तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जीशान सिद्दीकी ने तुरंत इसकी सूचना मुंबई पुलिस को दी, जिसके बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन की एक टीम उनका बयान दर्ज करने के लिए उनके घर पहुंची। जीशान के पिता और NCP के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर, 2024 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हाई-प्रोफाइल हत्या की जिम्मेदारी बाद में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने ली थी। आज की अन्य बड़ी खबरें… कलकत्ता हाईकोर्ट 23 अप्रैल को बंगाल एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करेगा कलकत्ता हाईकोर्ट 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि विभाग ने 26 हजार टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की OMR शीट अपलोड नहीं की है। हाईकोर्ट ने OMR शीट अपलोड करने का आदेश दिया था। मुर्शिदाबाद हिंसा में SIT ने 12 लोगों को हिरासत में लिया, ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले से पकड़े गए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा मामले में सोमवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले से करीब 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। ओडिशा के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच कर रही SIT ने उन्हें पकड़ा है। पकड़े गए लोगों में पिता-बेटे की हत्या के मुख्य आरोपियों में से एक जियाउल शेख के दो बेटे भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हिरासत में लेने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए बनहरपाली पुलिस थाने ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि वे लोग बनहरपाल थाना क्षेत्र के बुंडूबहाल में मजदूरी करते थे। ईद के दौरान मुर्शिदाबाद अपने घर गए थे और हिंसा में शामिल थे। हिंसा के बाद वे झारसुगुड़ा लौटे और छिप गए। हिंसा के दिन मुर्शिदाबाद में उनकी मौजूदगी का पता लगाने के लिए उनके मोबाइल फोन की जांच की जा रही है। नए वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस अधिकारी हत्या मामले में सस्पेंडेड पुलिस इंस्पेक्टर को उम्रकैद, आरोपी को राष्ट्रपति पदक भी मिल चुका पनवेल सेशन कोर्ट ने सोमवार को असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर (API) अश्विनी बिदरे-गोरे की हत्या के मामले में अंतिम फैसला सुनाया। आरोपी सस्पेंडेड पुलिस इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह केस नौ साल से चल रहा था। मामले में महाराष्ट्र की एक पुलिस अधिकारी अश्विनी बिदरे -गोर अप्रैल 2016 में लापता हो गई थी। वह अपने सहकर्मी इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर के साथ रिलेशनशिप में थी और मामला तब शुरू हुआ जब उसे आखिरी बार उसके साथ देखा गया था। दोनों के बीच विवाद के बाद, कुरुंदकर ने बिदरे की हत्या कर उसके शरीर के टुकड़े कर वसई नदी में फेंक दिया था। काफी खोजबीन के बाद भी पुलिस उसका शव बरामद नहीं कर पाई थी। अदालत ने कुरुंदकर के ड्राइवर के रूप में काम करने वाले कुंदन भंडारी और कुरुंदकर के करीबी दोस्त और बैंक के कर्मचारी महेश फलनीकर को भी हत्या को छिपाने और शव को ठिकाने लगाने में मदद करने के लिए दोषी ठहराया, और सात साल की सजा हुई। 2017 में कुरुंदकर को वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था। जस्टिस केजी पालदेवर ने आश्चर्य व्यक्त किया था कि अपने सहकर्मी की हत्या में शामिल होने के बावजूद कुरुंदकर को ऐसा सम्मान मिला। जस्टिस ने पुलिस विभाग की ईमानदारी पर सवाल उठाया था, इस बात पर चिंता जताई कि कैसे कुरुंदकर के नाम की सिफारिश पुरस्कार के लिए की गई जबकि वह संदेह के घेरे में थे। कोविड-19 की पहली खुराक के बाद विकलांगता का दावा, सुप्रीम कोर्ट बोली- हर्जाने के लिए मुकदमा दायर करो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी याचिका को आगे बढ़ाने के बजाय हर्जाने के लिए मुकदमा दायर करें। याचिकाकर्ता ने कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक के साइड इफैक्ट से विकलांगता होने का दावा किया था। कोर्ट ने कहा, “आप अपनी याचिका यहीं लंबित रखेंगे तो दस साल तक कुछ नहीं होगा। कम से कम मुकदमा दायर करेंगे तो आपको कुछ मुआवजा मिल सकता है।” याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार और कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इलाज के लिए खर्च और भविष्य के इलाज की जिम्मेदारी लेने का निर्देश देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार कर्नाटक हाई कोर्ट जजों समेत सात जजों के तबादले की सिफारिश की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सात हाई कोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश की है। इनमें चार जज कर्नाटक हाई कोर्ट के है। CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 15 और 19 अप्रैल को हुई बैठकों में यह निर्णय लिया।कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया है, “हाई कोर्ट के स्तर पर समावेशिता और विविधता लाने और न्याय प्रशासन की गुणवत्ता को मजबूत करने के उद्देश्य से, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 15 अप्रैल, 2025 और 19 अप्रैल, 2025 को हुई अपनी बैठकों में जजों के तबादले की सिफारिश की है।”
सिफारिशों में कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस हेमंत चंदनगौदर को मद्रास हाई कोर्ट, जस्टिस कृष्णन नटराजन को केरल हाई कोर्ट, जस्टिस नेरनहल्ली श्रीनिवासन संजय गौड़ा को गुजरात हाई कोर्ट और जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपाद को उड़ीसा हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, कॉलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस पेरुगु श्री सुधा को कर्नाटक और जस्टिस कासोजू सुरेंधर को क्रमशः मद्रास हाई कोर्ट में भेजने करने की सिफारिश की। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस कुंभजदला मनमाधा राव को कर्नाटक भेजने की सिफारिश की। 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस संविधान बचाओ अभियान शुरू करेगी, राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कांग्रेस की जम्मू और कश्मीर इकाई 22 अप्रैल को संविधान बचाओ अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग भी कर रही है। यह अभियान डेढ़ महीने तक चलेगा। कांग्रेस जम्मू और कश्मीर के प्रत्येक जिले और विधानसभा में राज्य के दर्जे के आंदोलन को तेज करेगी। पार्टी ने कहा कि यह भाजपा सरकार की भ्रामक रणनीति को उजागर करेगा। जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (JKPCC) के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के निर्देशों को लागू करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया है । 22 अप्रैल को सभी जिलों और ब्लॉकों के वरिष्ठ नेताओं की एक विस्तारित बैठक के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए पीसीसी मुख्यालय में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की एक बैठक आयोजित की गई थी। इसके बाद 29 अप्रैल को जम्मू में नरेंद्र मोदी सरकार के संविधान पर हमले के खिलाफ प्रांत स्तरीय विरोध रैली होगी। भाजपा ने MCD में सरदार राजा इकबाल सिंह को मेयर और जय भगवान यादव को डिप्टी मेयर कैंडिडेट बनाया, AAP चुनाव नहीं लड़ेगी भाजपा ने MCD में सरदार राजा इकबाल सिंह को मेयर और जय भगवान यादव को डिप्टी मेयर कैंडिडेट बनाया है। दिल्ली के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी हिस्सा नही ले रही है। इससे BJP के लिए जीत का रास्ता और आसान हो जाएगा। AAP दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, “हमने फैसला किया है कि हम इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। भाजपा को अपना मेयर चुनना चाहिए, भाजपा को अपनी स्थायी समिति बनानी चाहिए और बिना किसी बहाने के दिल्ली पर शासन करना चाहिए।” सौरभ भारद्वाज ने कहा, जिस दिन से दिल्ली में MCD चुनाव तय हुए हैं, तब से सत्ता हथियाने की भाजपा की बेचैनी सभी को दिखाई दे रही है, चाहे वो चुनाव टालकर एकीकरण करना हो, या परिसीमन के नाम पर भाजपा के लिए छोटे-छोटे वार्ड बनाना हो या फिर लगातार भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल करके मेयर और स्थायी समिति के चुनाव जीतने की कोशिश करना हो। अब भाजपा के पास केंद्र है, उनके पास LG हैं, उनके पास दिल्ली सरकार है, और उनके पास MCD भी होगी, इसलिए अब उन्हें दिल्ली की जनता के सामने कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। दिल्ली के केशवपुरम में फैक्ट्री में भीषण आग, 14 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं दिल्ली के केशवपुरम स्थित लॉरेंस रोड इलाके में रविवार को एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। यह फैक्ट्री एचडीएफसी बैंक के पास स्थित है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। अधिकारियों के मुताबिक, आग पर तेजी से काबू पाने की कोशिश जारी है। अभी तक किसी के घायल या हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फैक्ट्री में आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। करणी सेना के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह का शव मिला, सिर में गोली का घाव करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह का शव रविवार शाम को बरामद किया गया। उनके सिर में गोली लगने के घाव था और बाएं हाथ में पिस्टल भी मिली है। पुलिस के अनुसार, वह शनिवार सुबह से लापता थे और परिवार की शिकायत के बाद उनका मोबाइल ट्रेस कर शव बरामद किया गया। शव की स्थिति और घटनास्थल पर मिले सुरागों को देखते हुए पुलिस आत्महत्या और हत्या, दोनों एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस ने बताया कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और सभी संभावित पहलुओं पर काम हो रहा है। विनय सिंह की मौत से संगठन और इलाके में शोक का माहौल है। मणिपुर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, हथियार और विस्फोटक बरामद मणिपुर में 13 से 19 अप्रैल तक सेना और असम राइफल्स ने पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के साथ मिलकर कई जिलों में संयुक्त अभियान चलाया। चुराचांदपुर, इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट और तेंगनौपाल में हुए इन अभियानों में 22 हथियार, आईईडी, ग्रेनेड, भारी गोला-बारूद और अन्य सैन्य सामग्री बरामद हुई। चुराचांदपुर के गेलमोल गांव में उग्रवादियों का एक ट्रेनिंग कैंप भी नष्ट किया गया। तेंगनौपाल में 10 आईईडी बरामद हुए। सभी जब्त सामान मणिपुर पुलिस को सौंप दिया गया है। इन अभियानों से राज्य में शांति बनाए रखने की सुरक्षा बलों की गंभीर कोशिशें साफ झलकती हैं। गुजरात के सूरत में साइबर सेल ने साइबर क्रिमिनल के इंटर स्टेट गिरोह को पकड़ा, 12 गिरफ्तार गुजरात के सूरत में साइबर सेल ने साइबर फ्रॉड करने वाले इंटर स्टेट गिरोह के 12 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि इनके बारे में और जानकारी निकाली जा रही है। इनके बैंक अकाउंट की डिटेल जांची जा रही है। अमृतपाल सिंह पर एक साल और बढ़ा NSA, पिता बोले-परिवार को जानकारी नहीं दी खडूर साहिब से सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। NSA बढ़ाए जाने को लेकर एक दस्तावेज सामने आया है। जिसके बाद यह साफ हो गया है कि अमृतपाल सिंह अब एक साल और असम की डिब्रूगढ़ जेल में रहेंगे। अमृतपाल सिंह ने 18 अप्रैल को इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। नया NSA 23 अप्रैल से लागू होगा। अगर इसकी अवधि तीसरी बार बढ़ाई जाती है तो परिवार पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि देश में सिखों के लिए अलग कानून चल रहा है। पूरी खबर पढ़ें…