फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स अध्यादेश को लेकर व्यापार मंडल एसोसिएशन के तहत आढ़तियों ने शनिवार को मार्केट कमेटी सचिव को एक ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने मार्केट कमेटी प्रांगण में धरना प्रदर्शन भी किया व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि इस अध्यादेश के जरिए सरकार सभी आढ़तियों के पेट पर लात मार रही है।
उन्हें बेरोजगार कर रही है। आढती संघ के प्रधान महेश ने कहा कि जहां बीजेपी सरकार दो विधानों का विरोध करती है, वही मंडी व्यवस्था के लिए दो विधान लाना गलत है। क्योंकि टैक्स फीस फंड आदि माल की कीमत में बढ़ोतरी करते हैं। ऐसे में मंडी का व्यापारी बाहर के व्यापारियों से कैसे प्रतिस्पर्धा करेगा।
इसलिए मंडी के अंदर बाहर एक जैसे टैक्स फीस फंड आदि का प्रावधान होना बहुत जरूरी है। जीएसटी लागू होने के बाद हरियाणा सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति आढ़तियों के द्वारा ही हुई है। उन्होंने कहा कि यह अध्यादेश आढतियों को पूरी तरह से सड़क पर ला देगा। वही आगे जाकर किसानों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
व्यापार मंडल संघ के प्रधान मनोज बजरंगी ने इस अध्यादेश को रद्द करने की मांग की। मार्केट कमेटी सचिव राजेश यादव ने बताया कि यह अध्यादेश किसानों व आढ़तियों के पूरी तरह से हित में है, इससे किसानों को अपनी फसलों को जहां बाहर महंगे दामों पर बेचने का मौका मिलेगा, वही आढ़तियों को भी अपनी खरीद हुई फसल को दूसरी एजेंसी को बेचने में आसानी होगी उन्होंने भरोसा दिलाया कि व्यापारियों ने जो ज्ञापन दिया है उसे आला अधिकारी तक पहुंचा दिया जाएगा।
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