अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 41 देशों के नागरिकों के लिए US वीजा बैन करने पर विचार कर रहे हैं। ये जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दी है। इस लिस्ट में भारत के पड़ोसी भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार का भी नाम शामिल है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि यह फाइनल लिस्ट नहीं है, क्योंकि अभी इसे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियों की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलना बाकी है। जिन 41 देशों पर वीजा बैन के बारे में विचार किया जा रहा है, उन सभी पर एक तरह का बैन नहीं लगाए जाएगा। इस बैन को तीन कैटेगरी में बंटा गया है। 1) रेड लिस्ट: पूरी तरह वीजा बैन। 2) ऑरेंज लिस्ट: आंशिक वीजा बैन। 3) यलो लिस्ट: अमेरिका की तरफ से बताए गए मुद्दों पर कार्रवाई नहीं करने पर आंशिक वीजा बैन। इन लिस्ट में होने के क्या मायने… ट्रम्प कैबिनेट को 21 मार्च तक सौंपनी है लिस्ट राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रम्प लगातार अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने के लिए आक्रमक रुख दिखा रहे हैं। ट्रम्प ने 20 जनवरी को अपने शपथ ग्रहण के दिन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था। इस ऑर्डर के तहत सभी कैबिनेट सदस्यों को 21 मार्च तक उन देशों की लिस्ट देने का आदेश दिया है, जहां से आने वाले लोगों के लिए वीजा आंशिक या पूरी तरह बैन करना चाहिए। ट्रम्प का कहना था उनका इरादा अमेरिकी नागरिकों को ऐसे अवैध अप्रवासियों से बचाना है जो आतंकवादी हमले करने, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने, नफरत भरी विचारधारा का समर्थन करने के लिए इमिग्रेशन कानूनों के दुरुपयोग करने का इरादा रखते हैं। ट्रम्प ने पहले कार्यकाल में 7 मुस्लिम देशों पर बैन लगाया था
डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी सात इस्लामिक देशों सीरिया, सूडान, सोमालिया, ईरान, इराक, लीबिया और यमन पर बैन लगाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। हालांकि इससे कई मुस्लिम देश नाराज हुए थे। मानवाधिकार संगठनों ने इसे बर्बर फैसला बताया था। बाद में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद इस आदेश को रद्द कर दिया था। बाइडेन ने इसे राष्ट्र की राजनीतिक अंतरात्मा पर कलंक बताया था। —————————————————– यह खबर भी पढ़ें… US उपराष्ट्रपति बोले- ग्रीनकार्ड होल्डर्स को वापस भेज सकते हैं:उन्हें हमेशा रहने का अधिकार नहीं; 10 साल में 7.16 लाख भारतीयों को मिला ग्रीनकार्ड अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स हमेशा के लिए अमेरिका में नहीं रह सकते हैं। ग्रीन कार्ड रखने का मतलब यह नहीं है कि किसी को जिंदगी भर के लिए अमेरिका में रहने का अधिकार मिल गया है। सरकार के पास ग्रीन कार्ड होल्डर्स को निकालने का अधिकार है। ये बात उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कही। यहां पढ़ें पूरी खबर…
डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी सात इस्लामिक देशों सीरिया, सूडान, सोमालिया, ईरान, इराक, लीबिया और यमन पर बैन लगाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। हालांकि इससे कई मुस्लिम देश नाराज हुए थे। मानवाधिकार संगठनों ने इसे बर्बर फैसला बताया था। बाद में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद इस आदेश को रद्द कर दिया था। बाइडेन ने इसे राष्ट्र की राजनीतिक अंतरात्मा पर कलंक बताया था। —————————————————– यह खबर भी पढ़ें… US उपराष्ट्रपति बोले- ग्रीनकार्ड होल्डर्स को वापस भेज सकते हैं:उन्हें हमेशा रहने का अधिकार नहीं; 10 साल में 7.16 लाख भारतीयों को मिला ग्रीनकार्ड अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स हमेशा के लिए अमेरिका में नहीं रह सकते हैं। ग्रीन कार्ड रखने का मतलब यह नहीं है कि किसी को जिंदगी भर के लिए अमेरिका में रहने का अधिकार मिल गया है। सरकार के पास ग्रीन कार्ड होल्डर्स को निकालने का अधिकार है। ये बात उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कही। यहां पढ़ें पूरी खबर…