नए कृषि कानूनों का विपक्ष के विरोध के बीच रविवार को सांसद मनोज तिवारी, सांसद रमेश विधूड़ी, सांसद गौतम गंभीर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने किसानों के बीच जाकर कृषि कानूनों के फायदों की जानकारी दी। दिल्ली भाजपा प्रदेश के आह्वान पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने करावल नगर के आदर्श गांव सभापुर में एक किसान चौपाल का आयोजन किया।
चौपाल में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए किसान कानून के फायदे बताए। किसानों को संबोधित करते हुए तिवारी ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और खेती किसानी भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बरसों से लाखों किसान अन्नदाता के रूप में अपने खून पसीने से मिट्टी कोशिश कर अन्न पैदा करते हैं।
पर देश के करोड़ों लोगों की भूख मिटाने का इंतजाम करने वाला अन्नदाता आधा पेट रोटी खाकर सोने को बरसों से मजबूर था उसकी बड़ी वजह थी बाजार और किसान के बीच बिचौलियों की मौजूदगी। इसी क्रम में पूर्वी दिल्ली के भाजपा सांसद गौतम गंभीर किसानों से चर्चा करने पुराना सीलमपुर गांव में पहुंचे।
यहां पर उन्होंने खाट पर बैठ कर कृषि कानून पर किसानों से चर्चा की और उन्हें इससे होने वाले फायदे के बारे में बताया। गौतम गंभीर ने किसानों को बताया की यह कानून कृषि और किसानों के हित में है। अब किसान अपनी फसल को वहां बेच सकते हैं जहां उन्हें अच्छा दाम मिले। यह किसानों को बिचौलियों से छुटकारा दिलाने वाला विधेयक है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कृषि विधेयक को लेकर भ्रांति फैला रहे हैं।
राजनीति चमकाने के लिए किसानों भड़का रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस के समय में दिल्ली में खेती करने वालों से किसान का दर्जा ले लिया गया था। आप सरकार ने भी अपने लगभग छह वर्ष के शासन में इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया। इस वजह से यहां के किसान केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पाने से वंचित हैं। यहां की सरकार भी उन्हें किसी तरह की सुविधा नहीं दे रही है।
किसानों को उनका हक देने के बजाय दोनों ही पार्टियां कृषि कानून को लेकर दुष्प्रचार कर रही हैं। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के मोलड़बंद विस्तार स्थित चौधरी चरण सिंह मार्ग पर आयोजित किसानों की ‘खटिया पंचायत’ को संबोधित करते हुए कहा कि नये कृषि कानून किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था जारी रहेगी और मंडियों में पहले की तरह ही किसानों से अनाज की सरकारी खरीद की जाएगी।
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