गुरुग्राम के मानेसर स्थित होटल आईटीसी ग्रेंड भारत में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश की बड़ी पेट्रोलियम कंपनियों के उच्चाधिकारियों से एनर्जी के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर चर्चा की। चर्चा का मुख्य केंद्र पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को सुनिश्चित करना, उनकी कीमतों को आम जनता के लिए सस्ता करना, क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे में असमानता को दूर करना और ऊर्जा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना रहा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत सरकार ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्थिरता की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास जरूरी है। तेल की कीमतों को नियंत्रण करना होगा उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य न केवल तेल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है, बल्कि इसकी कीमतों को भी नियंत्रित करना भी है, ताकि आम जनता पर बोझ न पड़े। उन्होंने सांसदों से प्राप्त सुझावों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इन पर तत्काल अमल करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की पहुंच बढ़ाई जाए राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की पहुंच को बढ़ाने और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे की असमानताओं को दूर करने के लिए मंत्रालय प्रतिबद्ध है। उन्होंने उज्ज्वला योजना जैसी पहलुओं का उल्लेख किया, जिसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं, और कहा कि ऐसी योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाएगा। कीमतों को कम करने पर जोर सांसदों ने बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे। इनमें ईंधन की कीमतों को किफायती बनाना, क्षेत्रीय स्तर पर बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना, और ऊर्जा क्षेत्र में भारत की लंबी अवधि की रणनीति को मजबूत करना शामिल था। कुछ सांसदों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में आने वाली दिक्कतों को भी उठाया। मंत्रालय के अधिकारियों ने सांसदों के सुझावों को नोट करते हुए भरोसा दिलाया कि इन मुद्दों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तेल कंपनी प्रतिनिधियों ने बताई प्लानिंग तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी अपने कार्यों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देशभर में अपने रिफाइनरी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए चल रही परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी भी दी। ये अधिकारी रहे मौजूद इस दौरान समिति के सदस्य, 27 सांसद और मंत्रालय के सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक और ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी शामिल हुए।