बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन अब सोमवार को और तेज हो गया है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर सड़कों पर उतर चुके हैं। वे अलग-अलग समूहों में राजधानी ढाका की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बीच PM हसीना के प्रधानमंत्री आवास छोड़ने के दावे किए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी AFP ने सूत्रों के हवाले बताया है कि प्रधानमंत्री ढाका पैलेस को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह शिफ्ट हो गई हैं। बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम अलो की मुताबिक कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं। इसमें 6 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने तंगेल और ढाका में अहम हाइवे पर कब्जा कर लिया है। रिपोट्स में दावा किया गया है कि करीब 4 लाख लोग हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। इससे पहले रविवार को 98 लोगों की मौत हुई थी। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक बीते तीन हफ्तों में यहां हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकर-उज-जमान दोपहर 3 बजे देश को संबोधित करेंगे। इससे पहले उन्होंने 1:30 बजे देश को संबोधित करने की बात कही थी। फिलहाल वो अलग-अलग राजनीतिक दल के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बांग्लादेश में कर्फ्यू लागू, 3500 से ज्यादा कपड़ा फैक्ट्रियां बंद
सरकार ने हिंसा पर काबू पाने के लिए देशभर में कर्फ्यू लगा दिया है। 3 दिनों की छुट्टियां कर दी गई हैं।ट्रेनें अगले आदेश तक रोक दी गई हैं। 3500 से ज्यादा कपड़ा फैक्ट्रियों में भी ताला लग गया है। कोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि बंदी के दौरान बहुत जरूरी मामलों में ही सुनवाई की जाएगी। इसके लिए चीफ जस्टिस इमरजेंसी बेंच का गठन करेंगे। सोमवार सुबह 11 बजे देश में इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया गया था, लेकिन 3 घंटे बाद इसे फिर से चालू कर दिया गया। बांग्लादेश में हुई हिंसा से जुड़ी कुछ तस्वीरें… शेख हसीना की पार्टी के नेताओं की मॉब लिंचिंग
इसके अलावा आंदोलनकारियों ने नरसिंगडी जिले में पीएम हसीना की पार्टी अवामी लीग के 6 कार्यकर्ताओं को मॉब लिंचिंग कर मार डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर में प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला था जिससे अवामी लीग के कार्यकर्ता नाराज हो गए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इससे नाराज होकर प्रदर्शनकारियों ने पलटवार किया। अवामी लीग के कार्यकर्ता डर कर एक मस्जिद में छिप गए, जहां से निकाल कर उनकी पिटाई की गई जिसमें 6 कार्यकर्ता मारे गए। स्टेशन में घुसकर 14 पुलिसकर्मियों को मार डाला
ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सिराजगंज शहर में प्रदर्शनकारियों ने रविवार को पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को मारा और वहां आग लगा दी। इस हमले में 13 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। इसके अलावा इलियटगंज पुलिस चौकी पर भी हमला हुआ जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। दो न्यूजपेपर ऑफिस पर भी हमला
प्रदर्शनकारियों ने रविवार शाम ढाका में दो न्यूजपेपर के ऑफिस पर हमला कर दिया। अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार के ऑफिस में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने कांच के दरवाजे और पैनल तोड़ डाले। कुछ ही देर बाद बांग्ला अखबर रूपंतोर समाचार पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। यहां भी उन्होंने तोड़फोड़ की। हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दोबारा हिंसा शुरू कैसे हुई
पिछले महीने विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। इनमें से नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार घायल थे और अस्पतालों में इलाज करा रहे थे। उन्हें वहां से उठा लिया गया। इन सभी से आंदोलन को वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया। जब ये कैद में थे तब गृहमंत्री ये दावा कर रहे थे कि इन्होंने अपनी मर्जी से आंदोलन को खत्म करने की बात कही है। जब मामला खुला तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। आंदोलनकारियों ने वार्ता का प्रस्ताव ठुकराया, बोले- अब सड़कों पर ही फैसला होगा
पीएम हसीना ने रविवार को सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलनकारी वार्ता की टेबल पर आएं। विपक्ष आंदोलन की आड़ में हिंसा कर रहा है। इस बीच, छात्र आंदोलन के कॉर्डिनेटर नाहिद इस्लाम ने ऐलान किया कि मंगलवार को प्रस्तावित ढाका मार्च अब सोमवार को होगा। उन्होंने कहा, अब सड़कों पर ही फैसला होगा। छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके नाहिद इस्लाम ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे सरकार गिरने तक शाहबाग में अपना प्रदर्शन जारी रखें। इस्लाम ने रविवार शाम कहा कि छात्र किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। हमने आज लाठी उठाई है। अगर लाठी काम नहीं आई तो हम हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। इस्लाम ने अवामी लीग को आतंकवादी बताया और कहा कि उन्हें सड़कों पर तैनात किया गया है। उसने कहा कि अवामी लीग देश को गृहयुद्ध में झोंकना चाहती है। अब शेख हसीना को तय करना है कि वो पद से हटेंगी या पद पर बनी रहने के लिए रक्तपात का सहारा लेंगी। इस्लाम ने कहा कि अगर मेरा किडनैप हो जाता है, हत्या हो जाती है या फिर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ऐसी स्थिति में कोई आंदोलन से जुड़ी घोषणा करने वाला नहीं रह जाता, तभी भी आप आंदोलन को जारी रखें। नाहिद इस्लाम बना आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा
इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। उसने पुलिस पर आरोप लगाया कि 20 जुलाई की सुबह उन्होंने उसे उठा लिया था। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वर्दी में कुछ लोग नाहिद को गाड़ी में बैठा रहे थे। इस्लाम के गायब होने के 24 घंटे बाद उसे एक पुल के नीच बेहोशी की हालत में पाया गया। उसने दावा किया कि उसे तब तक पीटा गया जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। नाहिद से पहले उसके दोस्त आसिफ महमूद और अबू बकर को 19 जुलाई को उठा लिया गया था। इन्हें भी पीटा गया और 6 दिन बाद आंखों पर पट्टी बांधे दूर-दराज इलाके में छोड़ दिया गया। इसके बाद ये सभी अस्पताल में इलाज करा रहे थे। 26 जुलाई को इन सभी को अस्पताल से ही हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने दावा किया कि इनकी सेफ्टी को देखते हुए हिरासत में लिया गया है। इसके बाद इनसे आंदोलन खत्म करने को लेकर वीडियो भी बनवाया गया। छात्रों को विपक्ष, पूर्व सैनिक अधिकारियों का साथ मिला
कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियो का भी छात्र आंदोलन को समर्थन मिलने लगा है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सेना प्रमुख जनरल इकबाल करीम भुइयां ने सेना को बैरकों में लौट जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस राजनीतिक संकट में सेना को नहीं पड़ना चाहिए। बांग्लादेशी-अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक शफकत रब्बी ने कहा कि शेख हसीना से वैसी ही गलती हुई है जैसी याह्या खान ने मार्च 1971 को ढाका में गोली चलवाके की थी। ऐसा लगता है कि इस बार भी वैसा ही होने जा रहा है। शेख हसीना पर अब इस्तीफा देने का दबाव बनता जा रहा है। मुख्य विपक्षी दल BNN के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने अराजकता को रोकने के लिए शेख हसीना से इस्तीफा देने की मांग की है। जानकारों का मानना है कि अगर प्रधानमंत्री हसीना इस्तीफा देती हैं तो देश में अंतरिम सैन्य सरकार बन सकती है। भारतीय उच्चायोग ने चेतावनी जारी की
बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों और छात्रों के लिए भारतीय उच्चायोग ने एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों से भी बांग्लादेश न जाने की अपील की गई है। विदेश मंत्रालय ने रविवार देर रात एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि बांग्लादेश में चल रही हिंसा के चलते भारतीय नागरिक यात्रा करने से बचें। उच्चायोग की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए वहां मौजूद भारतीयों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। साथ ही उच्चायोग ने किसी भी प्रकार की सहायता या आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर +88-01313076402 जारी किया है। भारत ने इन हिंसक प्रदर्शनों को बांग्लादेश का ‘आंतरिक मामला’ बताया है और इसमें किसी भी प्रकार से ‘दखल’ न देने का फैसला किया है। PM हसीना बोलीं- प्रदर्शन करने वाले छात्र नहीं आतंकवादी हैं
नेशनल कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की बैठक में PM हसीना ने कहा है कि जो देश में प्रदर्शन कर रहे हैं वे छात्र नहीं बल्कि आतंकी हैं। मैं देशवासियों से अपील करती हूं कि वे इन आतंकियों को रोकने के लिए एकजुट हो जाएं। इस बैठक में हसीना के साथ बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के चीफ, पुलिस चीफ और टॉप सिक्योरिटी अफसर शामिल हुए थे। शेख हसीना इसी साल जनवरी में लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हैं। हालांकि इस चुनाव का प्रमुख दल विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने बहिष्कार किया था। BNP निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रही थी। चुनाव नतीजे आने के बाद देशभर में हिंसा और प्रदर्शन शुरू हो गए थे। आरक्षण विरोधी हिंसा में पिछले महीने 200 से ज्यादा की मौत
पिछले महीने बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में 200 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। रविवार को लगभग 100 लोगों की मौत के बाद सिर्फ 3 सप्ताह में मारे गए लोगों की संख्या 300 के पार चली गई है। हिंसा की जड़ आरक्षण विवाद
बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ और इसी साल से वहां पर 80 फीसदी कोटा सिस्टम लागू हो गया था। बाद में इसमें कई बार बदलाव हुए। 2012 में इसमें आखिरी बार बदलाव हुआ तब 56% कोटा था। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को दिया गया। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था, लेकिन बीते महीने 5 जून को हाईकोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था, उसे फिर से उसी तरह लागू किया जाए। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सरकार ने इसे सख्ती से कुचलने की कोशिश की लेकिन ये और तेज होता चला गया। इसके बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने के ढाका हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया। इसमें से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% कोटा और एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग को 2% कोटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो शेख हसीना के पद छोड़ने की मांग करने लगे। ये खबरे भी पढ़ें… रावलपिंडी का हीरो टिक्का खान कैसे बना बंगाल का कसाई, रजाकारों की सेना बनाकर कराया बंगालियों का कत्लेआम, इनके जिक्र से फिर क्यों सुलगा बांग्लादेश “अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे-पोते को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोते-पोतियों को आरक्षण मिलेगा?” बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 14 जुलाई को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही। इसके बाद ढाका में चल रहा आरक्षण विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो उठा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने उस सरकारी टीवी चैनल में आग लगा दी, जिसे हसीना ने इंटरव्यू दिया था। ढाका यूनिवर्सिटी में ‘तूई के, आमी के रजाकार, रजाकार’ के नारे गूंजने लगे। पूरी खबर यहां पढ़ें… शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की PM बनेंगी:अवामी लीग ने 300 में से 204 सीटें जीतीं; भारत, चीन और रूस ने दी बधाई बांग्लादेश की मौजूदा पीएम शेख हसीना (76) लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने जा रही हैं। रविवार 7 जनवरी को हुए आम चुनाव में हसीना की पार्टी अवामी लीग ने संसद की 300 में से 204 सीटें जीत लीं। इस बार 299 सीटों पर वोटिंग हुई थी। वहीं, हसीना ने लगातार आठवीं बार चुनाव जीता। गोपालगंज-3 सीट से उन्होंने बांग्लादेश सुप्रीम पार्टी के कैंडिडेट एम निजामुद्दीन लश्कर को 2.49 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। हसीना को 2 लाख 49 हजार 965 तो निजामुद्दीन को महज 469 वोट मिले। हसीना पहली बार 1986 में चुनाव जीती थीं। पूरी खबर यहां पढ़ें…
सरकार ने हिंसा पर काबू पाने के लिए देशभर में कर्फ्यू लगा दिया है। 3 दिनों की छुट्टियां कर दी गई हैं।ट्रेनें अगले आदेश तक रोक दी गई हैं। 3500 से ज्यादा कपड़ा फैक्ट्रियों में भी ताला लग गया है। कोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि बंदी के दौरान बहुत जरूरी मामलों में ही सुनवाई की जाएगी। इसके लिए चीफ जस्टिस इमरजेंसी बेंच का गठन करेंगे। सोमवार सुबह 11 बजे देश में इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया गया था, लेकिन 3 घंटे बाद इसे फिर से चालू कर दिया गया। बांग्लादेश में हुई हिंसा से जुड़ी कुछ तस्वीरें… शेख हसीना की पार्टी के नेताओं की मॉब लिंचिंग
इसके अलावा आंदोलनकारियों ने नरसिंगडी जिले में पीएम हसीना की पार्टी अवामी लीग के 6 कार्यकर्ताओं को मॉब लिंचिंग कर मार डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर में प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला था जिससे अवामी लीग के कार्यकर्ता नाराज हो गए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इससे नाराज होकर प्रदर्शनकारियों ने पलटवार किया। अवामी लीग के कार्यकर्ता डर कर एक मस्जिद में छिप गए, जहां से निकाल कर उनकी पिटाई की गई जिसमें 6 कार्यकर्ता मारे गए। स्टेशन में घुसकर 14 पुलिसकर्मियों को मार डाला
ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सिराजगंज शहर में प्रदर्शनकारियों ने रविवार को पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को मारा और वहां आग लगा दी। इस हमले में 13 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। इसके अलावा इलियटगंज पुलिस चौकी पर भी हमला हुआ जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। दो न्यूजपेपर ऑफिस पर भी हमला
प्रदर्शनकारियों ने रविवार शाम ढाका में दो न्यूजपेपर के ऑफिस पर हमला कर दिया। अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार के ऑफिस में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने कांच के दरवाजे और पैनल तोड़ डाले। कुछ ही देर बाद बांग्ला अखबर रूपंतोर समाचार पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। यहां भी उन्होंने तोड़फोड़ की। हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दोबारा हिंसा शुरू कैसे हुई
पिछले महीने विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। इनमें से नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार घायल थे और अस्पतालों में इलाज करा रहे थे। उन्हें वहां से उठा लिया गया। इन सभी से आंदोलन को वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया। जब ये कैद में थे तब गृहमंत्री ये दावा कर रहे थे कि इन्होंने अपनी मर्जी से आंदोलन को खत्म करने की बात कही है। जब मामला खुला तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। आंदोलनकारियों ने वार्ता का प्रस्ताव ठुकराया, बोले- अब सड़कों पर ही फैसला होगा
पीएम हसीना ने रविवार को सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलनकारी वार्ता की टेबल पर आएं। विपक्ष आंदोलन की आड़ में हिंसा कर रहा है। इस बीच, छात्र आंदोलन के कॉर्डिनेटर नाहिद इस्लाम ने ऐलान किया कि मंगलवार को प्रस्तावित ढाका मार्च अब सोमवार को होगा। उन्होंने कहा, अब सड़कों पर ही फैसला होगा। छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके नाहिद इस्लाम ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे सरकार गिरने तक शाहबाग में अपना प्रदर्शन जारी रखें। इस्लाम ने रविवार शाम कहा कि छात्र किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। हमने आज लाठी उठाई है। अगर लाठी काम नहीं आई तो हम हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। इस्लाम ने अवामी लीग को आतंकवादी बताया और कहा कि उन्हें सड़कों पर तैनात किया गया है। उसने कहा कि अवामी लीग देश को गृहयुद्ध में झोंकना चाहती है। अब शेख हसीना को तय करना है कि वो पद से हटेंगी या पद पर बनी रहने के लिए रक्तपात का सहारा लेंगी। इस्लाम ने कहा कि अगर मेरा किडनैप हो जाता है, हत्या हो जाती है या फिर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ऐसी स्थिति में कोई आंदोलन से जुड़ी घोषणा करने वाला नहीं रह जाता, तभी भी आप आंदोलन को जारी रखें। नाहिद इस्लाम बना आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा
इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। उसने पुलिस पर आरोप लगाया कि 20 जुलाई की सुबह उन्होंने उसे उठा लिया था। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वर्दी में कुछ लोग नाहिद को गाड़ी में बैठा रहे थे। इस्लाम के गायब होने के 24 घंटे बाद उसे एक पुल के नीच बेहोशी की हालत में पाया गया। उसने दावा किया कि उसे तब तक पीटा गया जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। नाहिद से पहले उसके दोस्त आसिफ महमूद और अबू बकर को 19 जुलाई को उठा लिया गया था। इन्हें भी पीटा गया और 6 दिन बाद आंखों पर पट्टी बांधे दूर-दराज इलाके में छोड़ दिया गया। इसके बाद ये सभी अस्पताल में इलाज करा रहे थे। 26 जुलाई को इन सभी को अस्पताल से ही हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने दावा किया कि इनकी सेफ्टी को देखते हुए हिरासत में लिया गया है। इसके बाद इनसे आंदोलन खत्म करने को लेकर वीडियो भी बनवाया गया। छात्रों को विपक्ष, पूर्व सैनिक अधिकारियों का साथ मिला
कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियो का भी छात्र आंदोलन को समर्थन मिलने लगा है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सेना प्रमुख जनरल इकबाल करीम भुइयां ने सेना को बैरकों में लौट जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस राजनीतिक संकट में सेना को नहीं पड़ना चाहिए। बांग्लादेशी-अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक शफकत रब्बी ने कहा कि शेख हसीना से वैसी ही गलती हुई है जैसी याह्या खान ने मार्च 1971 को ढाका में गोली चलवाके की थी। ऐसा लगता है कि इस बार भी वैसा ही होने जा रहा है। शेख हसीना पर अब इस्तीफा देने का दबाव बनता जा रहा है। मुख्य विपक्षी दल BNN के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने अराजकता को रोकने के लिए शेख हसीना से इस्तीफा देने की मांग की है। जानकारों का मानना है कि अगर प्रधानमंत्री हसीना इस्तीफा देती हैं तो देश में अंतरिम सैन्य सरकार बन सकती है। भारतीय उच्चायोग ने चेतावनी जारी की
बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों और छात्रों के लिए भारतीय उच्चायोग ने एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों से भी बांग्लादेश न जाने की अपील की गई है। विदेश मंत्रालय ने रविवार देर रात एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि बांग्लादेश में चल रही हिंसा के चलते भारतीय नागरिक यात्रा करने से बचें। उच्चायोग की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए वहां मौजूद भारतीयों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। साथ ही उच्चायोग ने किसी भी प्रकार की सहायता या आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर +88-01313076402 जारी किया है। भारत ने इन हिंसक प्रदर्शनों को बांग्लादेश का ‘आंतरिक मामला’ बताया है और इसमें किसी भी प्रकार से ‘दखल’ न देने का फैसला किया है। PM हसीना बोलीं- प्रदर्शन करने वाले छात्र नहीं आतंकवादी हैं
नेशनल कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की बैठक में PM हसीना ने कहा है कि जो देश में प्रदर्शन कर रहे हैं वे छात्र नहीं बल्कि आतंकी हैं। मैं देशवासियों से अपील करती हूं कि वे इन आतंकियों को रोकने के लिए एकजुट हो जाएं। इस बैठक में हसीना के साथ बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के चीफ, पुलिस चीफ और टॉप सिक्योरिटी अफसर शामिल हुए थे। शेख हसीना इसी साल जनवरी में लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हैं। हालांकि इस चुनाव का प्रमुख दल विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने बहिष्कार किया था। BNP निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रही थी। चुनाव नतीजे आने के बाद देशभर में हिंसा और प्रदर्शन शुरू हो गए थे। आरक्षण विरोधी हिंसा में पिछले महीने 200 से ज्यादा की मौत
पिछले महीने बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में 200 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। रविवार को लगभग 100 लोगों की मौत के बाद सिर्फ 3 सप्ताह में मारे गए लोगों की संख्या 300 के पार चली गई है। हिंसा की जड़ आरक्षण विवाद
बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ और इसी साल से वहां पर 80 फीसदी कोटा सिस्टम लागू हो गया था। बाद में इसमें कई बार बदलाव हुए। 2012 में इसमें आखिरी बार बदलाव हुआ तब 56% कोटा था। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को दिया गया। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था, लेकिन बीते महीने 5 जून को हाईकोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था, उसे फिर से उसी तरह लागू किया जाए। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सरकार ने इसे सख्ती से कुचलने की कोशिश की लेकिन ये और तेज होता चला गया। इसके बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने के ढाका हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया। इसमें से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% कोटा और एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग को 2% कोटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो शेख हसीना के पद छोड़ने की मांग करने लगे। ये खबरे भी पढ़ें… रावलपिंडी का हीरो टिक्का खान कैसे बना बंगाल का कसाई, रजाकारों की सेना बनाकर कराया बंगालियों का कत्लेआम, इनके जिक्र से फिर क्यों सुलगा बांग्लादेश “अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे-पोते को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोते-पोतियों को आरक्षण मिलेगा?” बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 14 जुलाई को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही। इसके बाद ढाका में चल रहा आरक्षण विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो उठा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने उस सरकारी टीवी चैनल में आग लगा दी, जिसे हसीना ने इंटरव्यू दिया था। ढाका यूनिवर्सिटी में ‘तूई के, आमी के रजाकार, रजाकार’ के नारे गूंजने लगे। पूरी खबर यहां पढ़ें… शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की PM बनेंगी:अवामी लीग ने 300 में से 204 सीटें जीतीं; भारत, चीन और रूस ने दी बधाई बांग्लादेश की मौजूदा पीएम शेख हसीना (76) लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने जा रही हैं। रविवार 7 जनवरी को हुए आम चुनाव में हसीना की पार्टी अवामी लीग ने संसद की 300 में से 204 सीटें जीत लीं। इस बार 299 सीटों पर वोटिंग हुई थी। वहीं, हसीना ने लगातार आठवीं बार चुनाव जीता। गोपालगंज-3 सीट से उन्होंने बांग्लादेश सुप्रीम पार्टी के कैंडिडेट एम निजामुद्दीन लश्कर को 2.49 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। हसीना को 2 लाख 49 हजार 965 तो निजामुद्दीन को महज 469 वोट मिले। हसीना पहली बार 1986 में चुनाव जीती थीं। पूरी खबर यहां पढ़ें…