दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब नीति घोटाले में केस चलाने की अनुमति ED को मिल गई है। ANI के सूत्रों के मुताबिक, एलजी वीके सक्सेना ने शनिवार को अनुमति दे दी है। ED ने 5 दिसंबर को एलजी से केस चलाने के लिए अनुमति मांगते हुए कहा था- शराब घोटाले की जांच में पता चहा है कि शराब नीति को लागू करने के दौरान भ्रष्टाचार हुआ है। दरअसल, शराब घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 6 नवंबर को फैसला सुनाते हुए कहा था कि पब्लिक सर्वेंट पर सरकार की अनुमति के बिना मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA)की धाराओं के तहत केस नहीं चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ ED द्वारा दायर चार्जशीट के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ED द्वारा पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ दायर चार्जशीट पर अनुमति जरूरी नहीं होती थी। यह CBI और राज्य पुलिस जैसी अन्य जांच एजेंसियों के लिए अनिवार्य था। इधर, केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति को लेकर मनीष सिसोदिया ने कहा- ED मंजूरी की कॉपी क्यों नहीं दिखा रही है। बाबा साहब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इन्हें जुमलेबाजी बंद करनी चाहिए। जुलाई में चार्जशीट ट्रायल कोर्ट में दायर हुई थी, 5 पॉइंट में पूरा मामला शराब नीति केस- केजरीवाल 156 दिन जेल में बिता चुके
केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से 13 सितंबर को उन्हें जमानत मिल गई थी। उन्होंने 156 दिन जेल में बिताए
केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से 13 सितंबर को उन्हें जमानत मिल गई थी। उन्होंने 156 दिन जेल में बिताए