दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी और सांसद बांसुरी स्वराज मंगलवार को ‘नेशनल हेराल्ड की लूट’ लिखा बैग लेकर वन नेशन वन इलेक्शन पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) की मीटिंग में पहुंचीं। प्रियंका गांधी ने इस पर कहा- मैंने मीटिंग में उनसे इस पर चर्चा की थी। उन्होंने मुस्कुरा दिया। मुझे मजेदार लगा। प्रधानमंत्री के सलाहकार भी उन्हें गलत सुझाव दे रहे हैं। लोग जानते हैं कि गलत हो रहा है। ED ने मेरे पति से पूछा- 17 साल पहले आपने अपनी मां को 4 लाख रुपए क्यों दिए। हम पर हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप है। जब इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हड़पने का सवाल कैसा। दरअसल, 15 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। 25 अप्रैल को सुनवाई है। इससे पहले 10 दिसंबर को प्रियंका गांधी संसद में PM मोदी और अडाणी के कार्टून बने बैग लेकर पहुंची थीं। वे गौतम अडाणी पर अमेरिका कोर्ट में लगाए गए अभियोग के मुद्दे पर प्रदर्शन में शामिल हुई थीं। संसद में प्रियंका की बैग पॉलिटिक्स बैग के जरिए विरोध करने को लेकर प्रियंका गांधी भी पीछे नही हैं। वह कई बार अलग-अलग बैग के साथ नजर आ चुकी हैं। 16 दिसंबर, 2024 को प्रियंका गांधी ‘फिलिस्तीन आजाद होगा’ लिखा बैग लेकर संसद पहुंची थीं। हैंड बैग पर शांति का प्रतीक सफेद कबूतर और तरबूज भी बना था। इसे फिलिस्तीनी एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। पूरी खबर पढ़ें… JPC राज्यों का दौरा 17 मई से करेगी
उधर, वन नेशन-वन इलेक्शन पर सुझाव के लिए JPC राज्यों का दौरा 17 मई को महाराष्ट्र से शुरू करेगी। उसके बाद उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़ और पंजाब जाएगी। JPC अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा-समिति का मानना है कि उसे सभी राज्यों का दौरा करना चाहिए और उनकी राय जाननी चाहिए। उन्होंने कहा- देश के लोगों के विचार जानने के लिए हर किसी को सुना जाएगा। JPC की आखिरी मीटिंग 25 मार्च को हुई थी। इसमें अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डी एन पटेल, JPC सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा समेत और अन्य लोग शामिल हुए थे। मीटिंग में पूर्व जस्टिस हेमंत गुप्ता अपनी बात रखेंगे
JPC की मीटिंग में आज सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हेमंत गुप्ता अपनी बात रखेंगे। इसके बाद जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एसएन झा राय देंगे। दूसरे सेशन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस डॉ. बीएस चौहान शामिल होंगे। अंत में राज्यसभा सदस्य और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी शामिल होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व CJ बोले- एक साथ चुनाव अच्छी पहल
25 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व CJ डी एन पटेल ने ‘एक देश एक चुनाव’ प्रस्ताव के पॉजिटिव पहलुओं के साथ इसकी चुनौतियों पर भी चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि लॉन्ग टर्म में इससे बेहतर शासन में मदद मिलेगी। राजनीतिक दलों के बेहतर आकलन हो सकेगा। चुनाव की लागत कम होगी। हालांकि, उन्होंने प्रस्तावों के सामने आने वाली चुनौतियों में राज्य की स्वतंत्रता पर संभावित प्रभाव के साथ प्रशासन की चिंता, क्षेत्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दों के हावी होने की भी बात कही। साथ ही कुछ अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता की संवैधानिक बाधाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य चुनावों को लोकसभा चुनावों के साथ कराने के लिए कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। वेंकटरमणी बोले- मैं सरकार का नहीं, भारत का अटॉर्नी जनरल हूं
वेंकटरमणी ने सदस्यों से कहा कि वे केंद्र सरकार के नहीं, भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचें की मैं इस मामले में केंद्र सरकार की राय का समर्थन करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे भेजे गए सवालों के जबाव देंगे। भाजपा सांसद और JPC अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराना देश के हित में है। समिति इसे लागू करने के सर्वोत्तम तरीकों पर विचार-विमर्श कर रही है। कानूनी विशेषज्ञों से मिली राय समिति को अपनी सिफारिशें तैयार करने में मदद करेंगी। एक देश-एक चुनाव क्या है
भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। एक देश-एक चुनाव का मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से है। यानी मतदाता लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद दिसंबर, 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश-एक चुनाव की परंपरा टूट गई। ………………………. एक देश-एक चुनाव से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें… एक देश-एक चुनाव पर JPC की दूसरी बैठक: कमेटी ने सुझाव लेने के लिए लिस्ट बनाई एक देश-एक चुनाव के लिए संशोधन बिल पर 31 जनवरी को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) की दूसरी बैठक हुई। कमेटी ने बिल पर सुझाव लेने के लिए स्टेक होल्डर्स की लिस्ट बनाई। इसमें सुप्रीम कोर्ट और देश के अलग-अलग हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल और राज्य सरकारें शामिल हैं। पूरी खबर पढ़ें… एक देश एक चुनाव पर JPC की पहली बैठक:सांसदों को 18 हजार पन्नों की रिपोर्ट मिली एक देश-एक चुनाव के लिए संसद में पेश हुए 129वें संविधान संशोधन बिल पर जनवरी में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) की पहली बैठक हुई थी। कानून मंत्रालय के प्रेजेंटेशन के बाद प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने एक साथ चुनाव कराने से खर्च कम होने के दावे पर सवाल उठाए थे पूरी खबर पढ़ें…
उधर, वन नेशन-वन इलेक्शन पर सुझाव के लिए JPC राज्यों का दौरा 17 मई को महाराष्ट्र से शुरू करेगी। उसके बाद उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़ और पंजाब जाएगी। JPC अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा-समिति का मानना है कि उसे सभी राज्यों का दौरा करना चाहिए और उनकी राय जाननी चाहिए। उन्होंने कहा- देश के लोगों के विचार जानने के लिए हर किसी को सुना जाएगा। JPC की आखिरी मीटिंग 25 मार्च को हुई थी। इसमें अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डी एन पटेल, JPC सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा समेत और अन्य लोग शामिल हुए थे। मीटिंग में पूर्व जस्टिस हेमंत गुप्ता अपनी बात रखेंगे
JPC की मीटिंग में आज सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हेमंत गुप्ता अपनी बात रखेंगे। इसके बाद जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एसएन झा राय देंगे। दूसरे सेशन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस डॉ. बीएस चौहान शामिल होंगे। अंत में राज्यसभा सदस्य और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी शामिल होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व CJ बोले- एक साथ चुनाव अच्छी पहल
25 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व CJ डी एन पटेल ने ‘एक देश एक चुनाव’ प्रस्ताव के पॉजिटिव पहलुओं के साथ इसकी चुनौतियों पर भी चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि लॉन्ग टर्म में इससे बेहतर शासन में मदद मिलेगी। राजनीतिक दलों के बेहतर आकलन हो सकेगा। चुनाव की लागत कम होगी। हालांकि, उन्होंने प्रस्तावों के सामने आने वाली चुनौतियों में राज्य की स्वतंत्रता पर संभावित प्रभाव के साथ प्रशासन की चिंता, क्षेत्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दों के हावी होने की भी बात कही। साथ ही कुछ अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता की संवैधानिक बाधाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य चुनावों को लोकसभा चुनावों के साथ कराने के लिए कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। वेंकटरमणी बोले- मैं सरकार का नहीं, भारत का अटॉर्नी जनरल हूं
वेंकटरमणी ने सदस्यों से कहा कि वे केंद्र सरकार के नहीं, भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचें की मैं इस मामले में केंद्र सरकार की राय का समर्थन करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे भेजे गए सवालों के जबाव देंगे। भाजपा सांसद और JPC अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराना देश के हित में है। समिति इसे लागू करने के सर्वोत्तम तरीकों पर विचार-विमर्श कर रही है। कानूनी विशेषज्ञों से मिली राय समिति को अपनी सिफारिशें तैयार करने में मदद करेंगी। एक देश-एक चुनाव क्या है
भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। एक देश-एक चुनाव का मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से है। यानी मतदाता लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद दिसंबर, 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश-एक चुनाव की परंपरा टूट गई। ………………………. एक देश-एक चुनाव से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें… एक देश-एक चुनाव पर JPC की दूसरी बैठक: कमेटी ने सुझाव लेने के लिए लिस्ट बनाई एक देश-एक चुनाव के लिए संशोधन बिल पर 31 जनवरी को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) की दूसरी बैठक हुई। कमेटी ने बिल पर सुझाव लेने के लिए स्टेक होल्डर्स की लिस्ट बनाई। इसमें सुप्रीम कोर्ट और देश के अलग-अलग हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल और राज्य सरकारें शामिल हैं। पूरी खबर पढ़ें… एक देश एक चुनाव पर JPC की पहली बैठक:सांसदों को 18 हजार पन्नों की रिपोर्ट मिली एक देश-एक चुनाव के लिए संसद में पेश हुए 129वें संविधान संशोधन बिल पर जनवरी में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) की पहली बैठक हुई थी। कानून मंत्रालय के प्रेजेंटेशन के बाद प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने एक साथ चुनाव कराने से खर्च कम होने के दावे पर सवाल उठाए थे पूरी खबर पढ़ें…