दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) 1731 अनधिकृत कॉलोनी के लोगों को मालिकाना हक देने के बाद अब कॉलोनियों को नियमित करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए डीडीए ने रिलैक्स डेवलपमेंट कंट्रोल नॉर्मस तैयार करना शुरू कर दिया है। इनमें कॉलोनियों में सड़क-गलियों की चौड़ाई, पार्क, स्कूल, सामुदायिक भवन, डिस्पेंसरी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रावधानों में छूट देकर नियमित करने का रास्ता निकाला जाएगा।
इसके तहत कॉलोनी दो तरीके से नियमित हो सकेगी। पहला जिन अनधिकृत कॉलोनियों में रिलैक्स डेवलपमेंट कंट्रोल नॉर्मस के प्रावधानों का पालन होगा, उन कॉलोनियों को नियमित कर दिया जाएगा। दूसरा, कंट्रोल नॉर्मस के प्रावधानों का पालन नहीं होने वाली कॉलोनी को रि-डेवलप किया जाएगा।
10 से 12 कॉलोनी में चल रहा सर्वे
रिलैक्स डेवलपमेंट कंट्रोल नॉर्मस तैयार करने के लिए डीडीए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआईएयू) के साथ 10 से 12 बड़ी अनधिकृत कॉलोनियों में सर्वे करा रहा है। इससे देखा जा रहा है कि इन कॉलोनियों में किसी आग लगने या भूकंप आने जैसी आपदा होने पर कॉलोनी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी या एबुलेंस जाने के लिए सड़क/गलियों की चौड़ाई को कैसे बढ़ाया जा सकता है।
दरअसल कॉलोनियों में कई जगह ढाई मीटर की जगह आने जाने के लिए है। जबकि दमकल विभाग की तरफ से डीडीए को बताया गया है कि न्यूनतम 6 से 9 मीटर चौड़ी सड़क का होना जरूरी है। इसी तरह घनी आबादी वाली कॉलोनियों में स्कूल, आंगनवाड़ी, पानी-सीवर की सुविधा, हेल्थ सेंटर, बारात घर जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तय नियमों की शर्तों में छूट देकर कैसे उपलब्ध कराई जा सकती है।
यह होगा फायदा
कॉलोनी के नियमित होने से लोग अपने घरों को मारगेज रखकर बैंक से लोन ले सकेंगे। इसके अलावा वैध तरीके से अनधिकृत कॉलोनी के अंदर घरों की खरीद-बिक्री हो सकेंगी। अभी अनधिकृत कॉलोनी में सरकारी जमीन पर बने मकानों को कन्वेंशन डीड और निजी जमीन पर बनी कॉलोनी के लोगों को ऑथराइज्ड स्लिप दी जा रही है।
अक्टूबर तक होगी जन सुनवाई
डीडीए कॉलोनी के रिलैक्स डेवलपमेंट कंट्रोल नॉर्मस को तैयार कर प्रस्ताव को अथॉरिटी की बैठक में रखेगा। यहां से अनुमति मिलने के बाद इस पर अक्टूबर माह में जनसुनवाई आयोजित करने की संभवना है। जहां से दोबारा प्रस्ताव को अथॉरिटी की बैठक में रखा जाएगा। सबकुछ ठीक होने पर दिसंबर अंत तक रिलैक्स डेवलपमेंट प्लान को अधिसूचित कराने का समय तय किया।
^डीडीए अनधिकृत कॉलोनी के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रहा है। अनधिकृत कॉलोनी को लोगों को मालिकाना हक देने के बाद नियमित करने की प्रक्रिया के तहत डेवलपमेंट कंट्रोल नॉर्मस तैयार किए जा रहे है। दिसंबर तक इनको अधिसूचित करने की योजना है।
– अनुराग जैन, उपाध्यक्ष, डीडीए