बिहार में मतदाता सूची की गहन समीक्षा पर मचे राजनीतिक कोहराम के बीच चुनाव आयोग (ECI) ने साफ किया है कि यह कवायद देश के हर राज्य में की जाएगी। इसमें घर-घर जाकर मतदाताओं की पुष्टि की जाएगी। इसके जरिए ECI यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई गैर भारतीय वोटर लिस्ट में न रहे। आयोग के सूत्रों ने बताया कि अगली बारी उन राज्यों की है जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी शामिल हैं। बिहार में चुनाव के बाद इन राज्यों में अभियान चलाया जाएगा। 2029 से पहले सभी राज्यों में स्क्रीनिंग करने का योजना इसके अगले फेज में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर का नंबर है। यहां 2027 में चुनाव हैं। सूत्रों ने बताया कि 2029 में लोकसभा चुनाव से पहले सभी राज्यों की वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा पूरी करने की योजना है। 2028-29 में 17 राज्यों के चुनाव हैं। वहीं, विपक्ष ने आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए आंदोलन का ऐलान किया है। इस क्रम में बुधवार को बिहार में चक्का जाम होगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR) और विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर 10 जुलाई को सुनवाई होनी है। इस कवायद की असली परीक्षा असम और पश्चिम बंगाल में होगी। यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी पर पहले से राजनीति गरमाई हुई है।