टेलीकॉम कंपनियांभारती एयरटेल और वोडाफोन ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाया चुकाने के लिए 15 साल काविंडो पीरियड मांगा है। सुप्रीम कोर्ट नेटेलीकॉम कंपनियोंको भुगतान के लिए सही समय की मांग करने की नसीहत दी।इसके बाद भारती एयरटेल और वोडाफोन ने मांग को 20 साल से घटाकर 15 साल कर दिया है।
देश के रेवेन्यू को बचाने की जरूरत है
सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि देश के रेवेन्यू को बचाने की जरूरत है। टेलीकॉम कंपनियांइस देश कीहैं। टेलीकॉम कंपनियों की ये जिम्मेदारी है कि वे पैसे को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी साझा करें। दूसरी ओर, टाटा टेली ने कोर्टमें बताया कि एजीआर बकाया चुकाने के लिए 7 से 10 साल का समय ठीक रहेगा। जस्टिसअरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एमआर शाह की 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है।
पहले 10-20 साल का समय मांगा गया था
आज की सुनवाई में यह तय करना था कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल समेत अन्य कंपनियां एजीआर बकाए का भुगतान किश्तों में कर सकती हैं या नहीं। इससे पहले टेलीकॉम कंपनियोंने 10 से 20 साल में भुगतान करने की अनुमति देने की अपील की थी।एजीआर मामले पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोडाफोन आइडिया समेत निजी टेलीकॉम कंपनियों को वाजिब पेमेंट प्लान लेकर आना चाहिए और अपने को बोनाफाइड (प्रामाणिक)दिखाने के लिए कम से कमभुगतान करना चाहिए।
कंपनियों पर एजीआर का 1.19 लाख करोड़ बकाया है
टेलीकॉम विभाग के अनुमान के मुताबिक, कंपनियों पर 1.19 लाख करोड़ रुपएबकाया है। यह बकाया अब तक 26 हजार 896 करोड़ रुपए देने केबाद है। फिलहाल 92 हजार 520 करोड़ रुपए बाकीहैं। वोडाफोन आइडिया ने पिछले हफ्ते कहा था कि उसने सरकार को 1000 करोड़ रुपएका अतिरिक्त भुगतान किया है। इससे उसने अब तक कुल 7854 करोड़ रुपए दिया है।
कंपनी के सेल्फ इवैल्यूएशन ने इससे पहले इसका बकाया 21 हजार 533 करोड़ रुपएआंका था। इसके साथ ही भारती एयरटेल ने अब तक 18 हजार 4 करोड़ रुपएका भुगतान किया है, जबकि डीओटी की टेलीकॉम कंपनियोंसे डिमांड 43 हजार 980 करोड़रुपएहै। कंपनी ने अपने बकाए का आकलन 13 हजार 4 करोड़ रुपएकिया है।