राजधानी में पानी के निजीकरण को लेकर उठ रहे सवाल पर शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सफाई देते हुए कहा मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हम कोई निजीकरण नहीं कर रहे हैं। पानी का निजीकरण तो होना ही नहीं चाहिए और यह हो भी नहीं सकता है।
किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। इस बारे में आप बिल्कुल आश्वस्त रहें। ऑनलाइन प्रेसवार्ता में केजरीवाल ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों की राजधानियों की तरह ही दिल्ली में भी टोंटी से 24 घंटे साफ-सुथरा पानी मिलेगा और दिल्ली के लोगों को टंकी लगा कर पानी स्टोर करने और ऊपरी मंजिल तक पानी पहुंचाने के लिए पंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जिस तरह, पिछले पांच साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की है। उसी तरह हम 24 घंटे साफ-सुथुरी जलापूर्ति भी सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली सरकार ने इसके लिए एक कंसल्टेंट नियुक्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जो हमें पानी की एक-एक बूंद को बर्बाद होने से बचाने के प्रबंधन और आधुनिक तकनीक के बारे में बताएगा।
नई तकनीक अपनाना है
केजरीवाल ने कहा कि अब एक इलाके से पानी कम करके दूसरे इलाके में भेजने के लिए वाल्व की तीन चूड़ियां घुमाने की जगह नई तकनीक रिमोट कंट्रोल की बटन दबाकर वाल्व को ऑपरेट करने वाली तकनीक को अपनाना है।
वहीं सेंट्रल कंट्रोल रूम में बैठे रियल टाइम के अंदर उन्हें पता होता है कि कितना पानी जा रहा है, कहां लीक हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, यह सारी चीजें कंट्रोल रूम में सुनिश्चित कर सकते हैं। इस स्कॉडर सिस्टम कहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 930 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) पानी का प्रतिदिन उत्पादन होता है।
पानी की उपलब्धता बढ़ाने पर काम
हम दिल्ली में पानी की उपलब्धता को और बढ़ाने के लिए यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत अन्य राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कुछ साथियों को गलतफहमी है कि हम पानी का निजीकरण कर रहे हैं। मैं साफ कर दूं कि पानी का निजीकरण नहीं होना चाहिए और यह हो भी नहीं सकता
केजरीवाल ने जलबोर्ड को किया कंगाल: आदेश गुप्ता
दिल्ली में पानी सप्लाई का जिम्मा निजी हाथों में देने के लिए समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस वार्ता को लेकर प्रदेश भाजपा ने फिर दिल्ली सरकार पर हमला बोला। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री के बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्था वाली दिल्ली जल बोर्ड के कंगाली, खस्ता हालत के लिए बड़ी डींग हांकते वाले केजरीवाल जिम्मेदार है।
गुप्ता ने कहा जब तक जल मंत्री कपिल मिश्रा थे तो जल बोर्ड मुनाफे में चल रही थी। लेकिन जैसे ही केजरीवाल ने जल बोर्ड की बागडोर संभाली जल बोर्ड की हालत दयनीय होती चली गई। एक के बाद एक जो भी जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बना वो टैंकर माफिया के साथ जल बोर्ड को लूटने में लगा रहा।
आज जल बोर्ड की हालत इतना खस्ता हाल है कि पाइप लाइन बदलना तो छोड़िए अधिकारियों-कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। इसके बाद चोर दरवाजे से जल बोर्ड को निजी कंपनियों के हवाले कर सैलरी और विकास के मामले से केजरीवाल चालाकी से पल्ला झाड़ रहे हैं।