राजस्थान के सियासी संग्राम के बीच अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच भी घमासान शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि सीबीआई को किसी जांच के लिएपहले उसकी इजाजत लेनी होगी। उसके बाद ही सीबीआई कोई एक्शन ले पाएगी। राज्य सरकार की सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी रवि शर्मा ने यह आदेश जारी किया है। इससे ठीक पहले सीबीआई की टीम गहलोत समर्थक कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के जयपुर स्थित घर पहुंची थी।
राज्य सरकार के इस आदेश के बादअबसीबीआई किसी केस में सीधे जांच नहीं कर पाएगी। राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है।जानकारी अनुसार, परिस्थिति के आधार पर ही सरकार किसी केस में जांच की इजाजत देगी।इसके साथ राज्य सरकार की ओर से पहले दी गई जांच की कई मंजूरियां भी रद्द कर दी गई हैं।
केंद्र और राज्य के बीच टकरावहो सकता है
राज्य सरकार के इस फैसले को मौजूदा सियासी उठापटक से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा है कि गहलोत सरकार को इस तरह की आशंका है कि केंद्र की भाजपा सरकार कांग्रेस विधायकों पर दबाव बनाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी पिछले दिनों जयपुर में आयकर विभाग की छापेमारी के बाद कहा था कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों को सक्रिय कर चुकी है।
छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल भी लगा चुका हैं ऐसे प्रतिबंध
सीबीआई को बिना अनुमति के आने से रोकने वाला राजस्थान कोई पहला राज्य नहीं है। इससे पहले छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार और पश्चिम बंगाल में ममता सरकार भी सीबीआई को आने से रोकने का आदेश जारी कर चुकी हैं।
अब सीबीआई क्या करेगी?
अब सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। अगर किसी मामले में सीबीआई जांच करना चाहती है, लेकिन राज्य सरकार अनुमति नहीं देती है तो ऐसी स्थिति में सीबीआई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है।
विधायक कृष्णा पूनिया के घरपर पहुंची सीबीआई
राजस्थान मेंसीबीआई के अानेपर रोक लगाने वाला आदेश सरकार की तरफ से जारी करने से पहले ही खबर आई थी कि सीबीआई कांग्रेसविधायक कृष्णा पूनिया के जयपुर में जालूपुरास्थित घरपहुंची। पूनिया के फेयरमोंट होटल पर होने के कारण वे आवास पर नहीं मिलीं,जिसके कारण सीबीआई को खाली हाथ लौटना पड़ा।बताया जा रहा है कि सीबीआईएएसओ विष्णु दत्त शर्मा सुसाइड केस में पूछताछ के लिएपूनिया के घरपहुंची थी।
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