प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी रविवार को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की सौगात देंगे। 1 लाख करोड़ रुपए के इस एग्री इंफ्रा फंड की लॉन्चिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। केंद्र सरकार ने फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जुलाई में 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री-इंफ्रा फंड की स्थापना को मंजूरी दी थी।
कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाएगा लोन
इस एक लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद मिलेगी। इस फंड से ग्रामीण क्षेत्र में कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, साइलो, ग्रेडिंग और पैकेजिंग इकाइयां स्थापित करने के लिए लोन दिया जाएगा।
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में खास बातें
- एग्री इंफ्रा फंड कोविड-19 से निपटने के लिए घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है।
- इस फंड के तहत 10 साल की अवधि तक वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस फंड से कृषि से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा।
- इस फंड की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निजी निवेश और नौकरियों को बढ़ावा देना है।
- इस स्कीम के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों की ओर से 1 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। यह लोन प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसायटीज, किसानों के समूह, किसान उत्पाद संगठनों, एग्री एंटरप्रिन्योर, स्टार्टअप्स और एग्रीटेक प्लेयर्स को दिया जाएगा।
- चालू वित्त वर्ष में 10 हजार करोड़ रुपए का लोन वितरित किया जाएगा। अगले तीन वित्त वर्ष में 30-30 हजार करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा।
- इस वित्तीय सुविधा के तहत लोन पर 3 फीसदी वार्षिक ब्याज छूट दी जाएगी। यह छूट अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर उपलब्ध होगी। ब्याज छूट का लाभ अधिकतम 7 वर्ष तक मिलेगा।
पीएम किसान योजना की छठी किस्त भी जारी होगी
इसके अलावा पीएम मोदी रविवार को पीएम किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 2000 रुपए की छठी किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत किसानों को कुल 17 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को एक वर्ष में 6000 रुपए की राशि तीन किस्तों में दी जाती है।
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