केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होगा। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा- सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी। श्री हरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी
केंद्र सरकार ने श्री हरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को भी मंजूरी दी है। फिलहाल फैसिलिटी में 2 लॉन्च पैड हैं। इन दोनों लॉन्च पैड से अब तक 60 से ज्यादा लॉन्च किए जा चुके हैं। एक तीसरा लॉन्च पैड बनने पर स्पेस में भेजे जाने वाले सैटेलाइट और स्पेस क्रॉफ्ट लॉन्च की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। इससे भारत अपनी जरूरत के लॉन्च मिशन को अंजाम देने के साथ ग्लोबल डिमांड को भी पूरा कर सकेगा। कैबिनेट इस फैसले से न्यू जेनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह लॉन्च पैड 3985 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। 8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा?
केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है, इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। इसे ऐसे समझिए- केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं। लेवल-1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल-18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकती है। 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने से पेंशन कितनी बढ़ेगी?
अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए होने का अनुमान है। साल 2004 से जोड़ें तो नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। अब मान लीजिए 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल-1 के एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो गई है तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपए होती है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपए+DR की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि, यह रेयर केस में ही होगा कि कोई कर्मचारी लेवल-1 पर नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी लेवल पर रहे। प्रमोशन और अन्य नियमानुसार समय-समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है। इसलिए कर्मचारी को इससे कहीं ज्यादा धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी। वहीं, लेवल-18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4.80 लाख रुपए होगी। इसका 50% कुल 2.40 लाख रुपए+DR की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। नए वेतन आयोग में कैसे तय होगी सैलरी?
8वां वेतन आयोग लागू होने पर विशेष फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संशोधित की जाएगी। मान लीजिए कि मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फैक्टर पर समझौता कर सकती है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कम से कम 2.86 के उच्च फिटमेंट फैक्टर का विकल्प चुनेगी। अब पढ़िए पिछली कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के फैसले… 1 जनवरी 2025: DAP खाद का 50Kg का बैग ₹1350 में मिलता रहेगा
केंद्र सरकार ने साल के पहले दिन किसानों के लिए बड़े फैसले किए थे। 2025 की पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई थी। साथ थी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला लिया था। DAP खाद का 50 किलोग्राम का बैग पहले की तरह 1350 रुपए का मिलता रहेगा। कैबिनेट ने DAP खाद बनाने वाले कंपनियों को 3850 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी देने का भी ऐलान किया गया था। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69516 करोड़ रुपए कर दिया गया है। फसल बीमा न देने पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि जगत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को विस्तार देने के लिए 824.77 करोड़ रुपए के बजट का भी आवंटन किया है। पढ़ें पूरी खबर… 6 दिसंबर 2024: देश में 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे
केंद्रीय मंत्रिमंडल की शुक्रवार को दिल्ली में बैठक हुई थी। इसमें 85 केंद्रीय विद्यालय (KV), 28 नवोदय विद्यालय (NV) और दिल्ली मेट्रो के रिठाला-कुंडली कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय बनाए जाएंगे। नवोदय विद्यालय उन जिलों में बनेंगे, जो अभी तक नवोदय विद्यालय स्कीम में नहीं थे। वैष्णव ने कहा- नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पीएम श्री स्कूल योजना लाई गई है। सभी केंद्रीय विद्यालयों (KV) और नवोदय विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल के तौर पर तैयार किया गया है। जिससे इन्हें दूसरे स्कूलों के लिए मॉडल स्कूल बनाया जा सके। पढ़ें पूरी खबर… 26 नवंबर: केंद्रीय कैबिनेट का फैसला- स्टूडेंट्स को ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन
मोदी कैबिनेट की 26 नवंबर की बैठक में PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विवी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए सरकार 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मौजूदा पैन के नंबर को बदले बिना कार्ड एडवांस किए जाएंगे। वैष्णव ने कहा था कि नए पैन कार्ड QR कोड वाले होंगे। इसके लिए पेपरलेन यानी ऑनलाइन प्रोसेस अपनाई जाएगी। लोगों को QR कोड वाले पैन के लिए अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। नए पैन में डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। पूरी खबर पढ़ें… 6 नवंबर: हायर एजुकेशन लोन पर 75% क्रेडिट को मंजूरी दी
मोदी कैबिनेट की 6 नवंबर की बैठक में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई थी। इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी। 8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। पूरी खबर पढ़ें… 24 अक्टूबर: स्पेस सेक्टर में स्टार्ट अप पर 1,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार
केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने 24 अक्टूबर को बताया था कि भारत सरकार स्पेस सेक्टर में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसे पांच साल में खर्च किया जाएगा। 2025-26 में 150 करोड़, 2026-27, 2027-28 और 2028-29 में 250-250 करोड़, 2029-30 में 100 करोड़ खर्च होंगे। पूरी खबर पढ़ें… 9 अक्टूबर: दिसंबर 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज
केंद्रीय कैबिनेट की 9 अक्टूबर को हुई बैठक में राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4406 करोड़ रुपए के निवेश से 2280 KM सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PM-GKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को भी मंजूरी दी गई थी। पूरी खबर पढ़ें… 3 अक्टूबर: रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान 3 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान किया गया था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है। पूरी खबर पढ़ें… 12 अगस्त: मोदी कैबिनेट की 12 इंडस्ट्रियल सिटी को मंजूरी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की मंत्रिपरिषद की पहली बैठक 28 अगस्त को दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुई थी। इसमें आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने 9 राज्यों में 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी। 10 राज्यों में फैली और छह प्रमुख कॉरिडोर से लगी ये 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में अहम छलांग साबित होंगी। सरकार नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन पर 28,602 करोड़ रुपए निवेश करेगी। पूरी खबर पढ़ें… 9 अगस्त: मोदी सरकार की आवास योजना में 3 करोड़ नए घर, 8 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजरी केंद्रीय कैबिनेट ने 9 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दी थी। योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से तीन करोड़ घर बनाए जाने हैं। कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए आठ रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी थी। पूरी खबर पढ़ें… 10 जून: मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद PM ने अगले ही दिन यानी 10 जून को मंत्रिपरिषद की पहली बैठक की थी। इसमें गरीबों के लिए तीन करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दी थी। इस स्कीम के तहत पिछले 10 साल में कुल 4.21 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक मदद दी जाती है। पूरी खबर पढ़ें…
केंद्र सरकार ने श्री हरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को भी मंजूरी दी है। फिलहाल फैसिलिटी में 2 लॉन्च पैड हैं। इन दोनों लॉन्च पैड से अब तक 60 से ज्यादा लॉन्च किए जा चुके हैं। एक तीसरा लॉन्च पैड बनने पर स्पेस में भेजे जाने वाले सैटेलाइट और स्पेस क्रॉफ्ट लॉन्च की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। इससे भारत अपनी जरूरत के लॉन्च मिशन को अंजाम देने के साथ ग्लोबल डिमांड को भी पूरा कर सकेगा। कैबिनेट इस फैसले से न्यू जेनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह लॉन्च पैड 3985 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। 8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा?
केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है, इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। इसे ऐसे समझिए- केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं। लेवल-1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल-18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकती है। 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने से पेंशन कितनी बढ़ेगी?
अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए होने का अनुमान है। साल 2004 से जोड़ें तो नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। अब मान लीजिए 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल-1 के एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो गई है तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपए होती है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपए+DR की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि, यह रेयर केस में ही होगा कि कोई कर्मचारी लेवल-1 पर नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी लेवल पर रहे। प्रमोशन और अन्य नियमानुसार समय-समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है। इसलिए कर्मचारी को इससे कहीं ज्यादा धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी। वहीं, लेवल-18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4.80 लाख रुपए होगी। इसका 50% कुल 2.40 लाख रुपए+DR की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। नए वेतन आयोग में कैसे तय होगी सैलरी?
8वां वेतन आयोग लागू होने पर विशेष फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संशोधित की जाएगी। मान लीजिए कि मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फैक्टर पर समझौता कर सकती है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कम से कम 2.86 के उच्च फिटमेंट फैक्टर का विकल्प चुनेगी। अब पढ़िए पिछली कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के फैसले… 1 जनवरी 2025: DAP खाद का 50Kg का बैग ₹1350 में मिलता रहेगा
केंद्र सरकार ने साल के पहले दिन किसानों के लिए बड़े फैसले किए थे। 2025 की पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई थी। साथ थी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला लिया था। DAP खाद का 50 किलोग्राम का बैग पहले की तरह 1350 रुपए का मिलता रहेगा। कैबिनेट ने DAP खाद बनाने वाले कंपनियों को 3850 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी देने का भी ऐलान किया गया था। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69516 करोड़ रुपए कर दिया गया है। फसल बीमा न देने पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि जगत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को विस्तार देने के लिए 824.77 करोड़ रुपए के बजट का भी आवंटन किया है। पढ़ें पूरी खबर… 6 दिसंबर 2024: देश में 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे
केंद्रीय मंत्रिमंडल की शुक्रवार को दिल्ली में बैठक हुई थी। इसमें 85 केंद्रीय विद्यालय (KV), 28 नवोदय विद्यालय (NV) और दिल्ली मेट्रो के रिठाला-कुंडली कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय बनाए जाएंगे। नवोदय विद्यालय उन जिलों में बनेंगे, जो अभी तक नवोदय विद्यालय स्कीम में नहीं थे। वैष्णव ने कहा- नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पीएम श्री स्कूल योजना लाई गई है। सभी केंद्रीय विद्यालयों (KV) और नवोदय विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल के तौर पर तैयार किया गया है। जिससे इन्हें दूसरे स्कूलों के लिए मॉडल स्कूल बनाया जा सके। पढ़ें पूरी खबर… 26 नवंबर: केंद्रीय कैबिनेट का फैसला- स्टूडेंट्स को ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन
मोदी कैबिनेट की 26 नवंबर की बैठक में PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विवी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए सरकार 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मौजूदा पैन के नंबर को बदले बिना कार्ड एडवांस किए जाएंगे। वैष्णव ने कहा था कि नए पैन कार्ड QR कोड वाले होंगे। इसके लिए पेपरलेन यानी ऑनलाइन प्रोसेस अपनाई जाएगी। लोगों को QR कोड वाले पैन के लिए अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। नए पैन में डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। पूरी खबर पढ़ें… 6 नवंबर: हायर एजुकेशन लोन पर 75% क्रेडिट को मंजूरी दी
मोदी कैबिनेट की 6 नवंबर की बैठक में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई थी। इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी। 8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। पूरी खबर पढ़ें… 24 अक्टूबर: स्पेस सेक्टर में स्टार्ट अप पर 1,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार
केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने 24 अक्टूबर को बताया था कि भारत सरकार स्पेस सेक्टर में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसे पांच साल में खर्च किया जाएगा। 2025-26 में 150 करोड़, 2026-27, 2027-28 और 2028-29 में 250-250 करोड़, 2029-30 में 100 करोड़ खर्च होंगे। पूरी खबर पढ़ें… 9 अक्टूबर: दिसंबर 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज
केंद्रीय कैबिनेट की 9 अक्टूबर को हुई बैठक में राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4406 करोड़ रुपए के निवेश से 2280 KM सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PM-GKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को भी मंजूरी दी गई थी। पूरी खबर पढ़ें… 3 अक्टूबर: रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान 3 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान किया गया था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है। पूरी खबर पढ़ें… 12 अगस्त: मोदी कैबिनेट की 12 इंडस्ट्रियल सिटी को मंजूरी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की मंत्रिपरिषद की पहली बैठक 28 अगस्त को दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुई थी। इसमें आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने 9 राज्यों में 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी। 10 राज्यों में फैली और छह प्रमुख कॉरिडोर से लगी ये 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में अहम छलांग साबित होंगी। सरकार नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन पर 28,602 करोड़ रुपए निवेश करेगी। पूरी खबर पढ़ें… 9 अगस्त: मोदी सरकार की आवास योजना में 3 करोड़ नए घर, 8 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजरी केंद्रीय कैबिनेट ने 9 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दी थी। योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से तीन करोड़ घर बनाए जाने हैं। कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए आठ रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी थी। पूरी खबर पढ़ें… 10 जून: मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद PM ने अगले ही दिन यानी 10 जून को मंत्रिपरिषद की पहली बैठक की थी। इसमें गरीबों के लिए तीन करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दी थी। इस स्कीम के तहत पिछले 10 साल में कुल 4.21 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक मदद दी जाती है। पूरी खबर पढ़ें…