यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द न करने का फैसला लिया है। इस बारे में आयोग नेअपनी गाइडलाइन जारी कर जानकारी दी। आयोग के मुताबिक रिजल्ट जारी करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी भी संभव तरीके से परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए। इसके बाद गृह मंत्रालय ने हायर एजुकेशन सेकेट्री को पत्र लिखकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है। पत्र में कहा गया है कि कॉलेज के रिजल्ट तैयार करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी है।
पहले जुलाई में होनी थी परीक्षा
सोमवार शाम यूजीसी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा आयोजित करने का समर्थन किया। आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन में यूजीसी ने सितंबर के अंत तक अपने वैकल्पिक कैलेंडर को बदलने और संस्थानों को परीक्षा आयोजित करने को कहा। इससे पहले यूजीसी ने 29 अप्रैल को एक एकेडमिक कैलेंडर जारी किया था, जिसके मुताबिक यह परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित होनी थी।
कई राज्यों में रद्द हुई परीक्षाएं
वहीं, यूजीसी की गाइडलाइन्स आने से पहले ही कई यूनिवर्सिटीज ने अपने स्तर पर ही एग्जाम्स को लेकर फैसला ले लिया था। कई राज्यों में परीक्षाओं को रद्द तो कई ने स्थगित कर दिया था। ऐसे में यूजीसी की गाइडलाइन के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हायर एजुकेशन की सभी परीक्षाओं को रद्द करने के अपने फैसले पर दोबारा गौर करेंगे।
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