व्यवसायों और उद्योगों को बिजली के फिक्स्ड चार्ज में जल्द राहत मिलने जा रही है। दिल्ली सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले कुछ दिनों में कई व्यापारियों और औद्योगिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है।
इसमें उन्होंने अपनी समस्या रखी है कि कोरोना के कारण हुए आर्थिक नुकसान के बावजूद बिजली के फिक्स्ड चार्ज का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। जबकि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अधिकांश इकाइयां बंद रही हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने और सरकार की तरफ से कुछ राहत देने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही उन्हें राहत देने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे।
दिल्ली राजस्व में आई भारी कमी : सीएम केजरीवाल
सरकार का मानना है कि पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का फैसला जरूरी था। दिल्ली ने अब अनलॉक के दौरान कई मामलों से प्रतिबंध हटाया है। अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कारोबार और उद्योग फिर से शुरू हो गए हैं। केंद्र के अनलॉक दिशानिर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कई आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी है।
कई चरणों में सीएम ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की है। हाल ही में दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए लगातार छठे वर्ष भी बिजली टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं करने की घोषणा की थी। इससे पहले सीएम ने चिंता व्यक्त की थी कि राजस्व में भारी कमी आई है।