डीडीए ने प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत 11 महीने में 1533 लोगों को संपत्ति का मालिकाना दिया है। इस योजना में अब तक 3 लाख 18 हजार 946 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। डीडीए के अधिकारियों के अनुसार कन्वेंस डीड/अथॉराइज्ड स्लिप जारी करने की धीमी रफ्तार का कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव और उसके बाद कोरोना संक्रमण रहा है।
हालांकि उनका कहना है कि अब डीडीए ने कोरोना रोकथाम का पालन करते हुए अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसमें जागरूकता शिविर, आरडब्ल्यूए के साथ कैंप और बैठक के अलावा योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए लोगों की सहायता के उपाय के लिए कदम उठाए जा रहे है। बता दें डीडीए ने 1731 अनाधिकृत कॉलोनी के लोगों को मालिकाना हक देने के लिए 29 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री दिल्ली आवास अधिकार योजना शुरू की थी।
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