कोरोना आपदा से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स (रेहडी-पटरी) वालों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्व निधि) नाम से योजना शुरू की है। इस योजना के तहत रेहडी-पटरी वालों को 10 हजार रुपए तक का लोन बिना गारंटी दिया जाता है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस योजना के तहत लोन लेने के लिए अब तक 2.6 लाख आवेदन आ चुके हैं। इसमें से 64 हजार आवेदनों को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 5500 मामलों में रुपए दिए जा चुके हैं। शनिवार को समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तारीफ भी की।
50 लाख लोगों को होगा फायदा
सरकार स्ट्रीट वेंडरों की मदद के लिए लॉन्च की गई इस स्कीम के लिए सरकार ने पांच हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस स्कीम से 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। यह एक बिना गारंटी वर्किंग कैपिटल लोन है और इसका भुगतान एक साल की अवधि में करना है। इस योजना का कार्यान्वयन हाउसिंग एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शिता, जवाबदेही और गति के लिए इस्तेमाल किए जा रहे आईटी सॉल्यूशन की सराहना की है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का सहारा लिया जा रहा है।
ब्याज पर 7 फीसदी की छूट
इस योजना के तहत लोन लेने वालों को 24 फीसदी सालाना की दर से ब्याज देना होगा। समय पर और डिजिटल तरीके से भुगतान करने पर सरकार की ओर से ब्याज पर सात फीसदी की छूट और 1200 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। इस योजना के तहत 2 जुलाई से आवेदन किए जा रहे हैं। आवेदन सिडबी के आईटी प्लेटफॉर्म ‘PM SVANidhi’ के जरिए किए जा सकते हैं।
यह कर सकते हैं आवेदन
पीएम स्व निधि योजना के तहत सड़क किनारे, ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वाले आवेदन कर सकते हैं। फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल की गई हैं। यह कर्ज बेहद आसान शर्तों पर दिया जाएगा। इसमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी।
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