कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए, यूनियन कैबिनेट ने आज यानी, शुक्रवार (9 अगस्त) को आठ रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इसपर करीब 24,657 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2030-2031 तक इस प्रोजेक्ट के पूरे होने की उम्मीद है। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से तीन करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी दी। 1. आठ रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी, 64 नए स्टेशन बनेंगे
नए प्रोजेक्ट 7 राज्यों में 14 जिलों को कवर करेंगी। इसमें ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल है। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर सहित अन्य कमोडिटीज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। इन परियोजनाओं के साथ 64 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इससे 6 आकांक्षी जिलों (पूर्वी सिंहभूम, भदाद्रीकोठागुडेम, मल्कानगिरी, कालाहांडी, नबरंगपुर, रायगढ़ा), 510 गांवों और लगभग 40 लाख आबादी को कनेक्टिविटी मिलेगी। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता केव्स भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगी। इससे बड़ी संख्या में पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, नए प्रोजेक्ट से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और ऑयल इंपोर्ट (32.20 करोड़ लीटर) भी कम होगा। 2. तीन करोड़ नए घरों को मंजूरी, 3,60,000 करोड़ खर्च होंगे
कैबिनेट ने पीएम-आवास शहरी 2.0 के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए के 3 करोड़ नए घरों को मंजूरी दी है। 2 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ घर शहरी क्षेत्रों में होंगे। 5 वर्षों में 1 लाख शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। 1.18 करोड़ घर अप्रूव किए गए, 85.5 लाख से ज्यादा घर बने
PMAY-U शहरी क्षेत्रों में सभी एलिजिबल लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। PMAY-U के तहत, 1.18 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 85.5 लाख से अधिक घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। पिछले साल 15 अगस्त को पीएम मोदी ने की थी योजना की घोषणा
प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में घोषणा की थी कि सरकार आने वाले वर्षों में कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर खरीदने में मदद करने के लिए एक नई योजना लाएगी।
नए प्रोजेक्ट 7 राज्यों में 14 जिलों को कवर करेंगी। इसमें ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल है। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर सहित अन्य कमोडिटीज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। इन परियोजनाओं के साथ 64 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इससे 6 आकांक्षी जिलों (पूर्वी सिंहभूम, भदाद्रीकोठागुडेम, मल्कानगिरी, कालाहांडी, नबरंगपुर, रायगढ़ा), 510 गांवों और लगभग 40 लाख आबादी को कनेक्टिविटी मिलेगी। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता केव्स भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगी। इससे बड़ी संख्या में पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, नए प्रोजेक्ट से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और ऑयल इंपोर्ट (32.20 करोड़ लीटर) भी कम होगा। 2. तीन करोड़ नए घरों को मंजूरी, 3,60,000 करोड़ खर्च होंगे
कैबिनेट ने पीएम-आवास शहरी 2.0 के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए के 3 करोड़ नए घरों को मंजूरी दी है। 2 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ घर शहरी क्षेत्रों में होंगे। 5 वर्षों में 1 लाख शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। 1.18 करोड़ घर अप्रूव किए गए, 85.5 लाख से ज्यादा घर बने
PMAY-U शहरी क्षेत्रों में सभी एलिजिबल लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। PMAY-U के तहत, 1.18 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 85.5 लाख से अधिक घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। पिछले साल 15 अगस्त को पीएम मोदी ने की थी योजना की घोषणा
प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में घोषणा की थी कि सरकार आने वाले वर्षों में कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर खरीदने में मदद करने के लिए एक नई योजना लाएगी।