दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार सुबह सफाई कर्मचारियों के लिए घोषणा की। उन्होंने कहा- अगर केंद्र सरकार सब्सिडी पर जमीन दे तो हम उस पर मकान बनवाकर आसान किस्तों में सफाई कर्मचारियों को मालिकाना हक देगी। दिल्ली में जमीन का मामला केंद्र के अधीन है, इसलिए PM मोदी को इस संबंध में पत्र लिखा है। केजरीवाल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री इसके बारे में राजी होंगे, क्योंकि ये गरीबों के कल्याण के बारे में है और जैसा कि PM ने भी कहा है कि दिल्ली में कल्याणकारी योजनाएं लागू रहेंगी। केजरीवाल ने पिछले 2 महीने में 8 घोषणाएं की है। इससे पहले 18 जनवरी को ऐलान किया था कि अगर चुनाव जीतेंगे तो दिल्ली में रह रहे किरायदारों के लिए भी फ्री-बिजली और पानी मुहैया कराया जाएगा। केजरीवाल की PM को चिट्टी, 3 पॉइंट… केजरीवाल ने लिखा- प्रधानमंत्री जी, मैं NDMC और MCD क्षेत्रों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के यह पत्र लिख रहा हूं। ये कर्मचारी हमारे शहर की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं। वे नौकरी के दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवासों में रहते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें ये घर खाली करने पड़ते हैं। वे अपना खुद का घर खरीदने या दिल्ली में महंगे किराये पर घर लेने में असमर्थ होते हैं, जिससे वे और उनके परिवार असुरक्षित स्थिति में आ जाते हैं। चूंकि दिल्ली में जमीन से जुड़े मामले केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि केंद्र सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराए। दिल्ली सरकार इन जमीनों पर इनके लिए घर बनाकर देगी और कर्मचारी इन घरों की लागत को आसान किस्तों में सरकार को वापस चुका देंगे। यह समस्या सभी सरकारी कर्मचारियों की है, खास करके निचले तबके के कर्मचारियों की। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है की यह योजना सफाई कर्मचारियों से शुरू की जाए और उसके बाद सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की जाए। मुझे विश्वास है कि आप इस प्रस्ताव से सहमत होंगे और इस पर शीघ्र कार्य योजना बनाकर काम करेंगे। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ये ऐलान कर चुके केजरीवाल पिछले 59 दिन में 8 घोषणाएं कर चुके हैं। इनमें महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए से लेकर आटोवालों और पुजारी ग्रंथियों के लिए योजनाएं शामिल हैं। ————————————————— अरविंद केजरीवाल से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… AAP की शिकायत-भाजपा ने वोटर लिस्ट से नाम हटवाए:इनमें दलित-पिछड़े और पूर्वांचल के लोग, EC का आश्वासन- बिना वेरिफिकेशन ऐसा न हो आम आदमी पार्टी (AAP) के एक प्रतिनिधि मंडल ने 11 दिसंबर को चुनाव आयोग से मुलाकात की। AAP ने आरोप लगाया कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाए गए। पूरी खबर पढ़ें…