कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा- RSS और BJP को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। उन्होंने ‘X’ पोस्ट पर लिखा- ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। राहुल ने यह बात RSS के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के उस बयान के बाद कही, जिसमें उन्होंने कहा था- संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों को लेकर देश में खुली बहस होनी चाहिए। होसबाले 26 जून को दिल्ली में आयोजित ‘आपातकाल के 50 साल’ कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा- मूल संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द नहीं थे। इमरजेंसी के समय देश में संसद और न्यायपालिका दोनों काम नहीं कर रही थी। इस दौरान इन दो शब्दों को जोड़ दिया गया। ये शब्द रहें या नहीं, इस पर बहस होनी चाहिए। होसबाले बोले- इमरजेंसी में संविधान की हत्या हुई होसबाले ने कांग्रेस और राहुल गांधी का नाम लिए बिना भी इमरजेंसी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के समय संविधान की हत्या की गई थी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई थी। दरअसल ‘सेक्युलर’ और ‘सोशलिस्ट’ शब्द 1976 में 42वें संशोधन के जरिए शामिल किए गए थे। इस दौरान देश में आपातकाल था। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। यह 21 मार्च 1977 यानी 21 महीने तक लागू रहा था। भाजपा इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है। संविधान की मूल प्रस्तावना और 42वें संशोधन से उसमें किए गए बदलाव को नीचे दिए ग्राफिक्स से समझें… होसबाले बोले- पूर्वजों के कारनामों पर माफी मांगें राहुल होसबाले ने कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा। होसबाले ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान एक लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया, 250 से ज्यादा पत्रकारों को कैद किया गया, 60 लाख लोगों की जबरन नसबंदी करवाई गई और न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई। अगर ये काम उनके पूर्वजों ने किया था तो उनके नाम पर माफी मांगनी चाहिए। 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए- सोशलिस्ट और सेक्युलर संविधान की प्रस्तावना में ‘सोशलिस्ट’ (समाजवादी) और ‘सेक्युलर’ (धर्मनिरपेक्ष) शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए। यह संशोधन उस समय हुआ जब देश में आपातकाल (1975-77) लागू था और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। संविधान की मूल प्रस्तावना में ये दोनों शब्द नहीं थे। संशोधन के बाद प्रस्तावना में भारत को “संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य” कहा गया। सोशलिस्ट और सेक्युलर का मतलब सोशलिस्ट (समाजवादी) : ऐसी व्यवस्था जिसमें आर्थिक और सामाजिक समानता हो, संसाधनों का समान वितरण हो और गरीबों, कमजोरों के अधिकारों की रक्षा की जाए। यानी भारत में आर्थिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया जाएगा। सेक्युलर (धर्मनिरपेक्ष) : राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान करता है, किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता और धर्म से ऊपर उठकर शासन करता है। यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा, जहां सभी धर्मों का समान सम्मान होगा और राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा। PM ने लिखा- इमरजेंसी लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय पीएम मोदी की अध्यक्षता में 25 जून को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर एक प्रस्ताव पास किया गया। इसके बाद आपातकाल के पीड़ितों को श्रद्धांजलि के रूप में दो मिनट का मौन रखा गया। इमरजेंसी को लेकर मोदी ने लिखा, यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करना और उन आदर्शों को बनाए रखना, जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह हमारा कर्तव्य है। खड़गे बोले- बीजेपी का न संविधान बनाने में, न आजादी में कोई योगदान इमरजेंसी को लेकर बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा, जिस बात को 50 साल हो गए, ये लोग उसे बार-बार दोहरा रहे हैं। जिनका देश की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं, जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा। वे हमेशा संविधान के खिलाफ बात करते हैं। अंबेडकर, नेहरू और संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया उस संविधान को भी उन्होंने रामलीला मैदान में जलाया। उन्होंने अंबेडकर, नेहरू गांधी की फोटो जलाई थी। उनका कहना था कि जो संविधान बना है उसमें हमारी पारंपरिक संस्कृति का अंश नहीं है। चाहे वो मनुस्मृति के तत्व हों, वे इसमें नहीं थे इसलिए वे संविधान को नहीं मानते। ——————————- इमरजेंसी से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… इमरजेंसी के 50 साल-PM सहित पूरी कैबिनेट ने मौन रखा:मोदी ने लिखा- कांग्रेस ने लोकतंत्र को कैद किया; खड़गे का जवाब- ये झूठ छिपाने का नाटक पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर एक प्रस्ताव पास किया गया। इससे पहले बुधवार सुबह पीएम मोदी ने सोशल मीडिया X पर लिखा कि इस दिन कांग्रेस ने लोकतंत्र को कैद कर लिया था। प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दी थी। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया कि, ये लोग अपनी गलती छिपाने के लिए यह सब नाटक करते हैं। पूरी खबर पढ़ें…